PLI scheme is approved for telecom sector?

केंद्र सरकार ने पीएलआई स्कीम (PLI Scheme) मंजूरी स्वीकृत कर दी हैं, तथा यह मंजूरी टेलीकॉम सेक्टर के लिए दी गयी है, इस योजना के कारण भारत में विनिर्माण (Manufacturing) को बढ़ावा दिया जायेगा, और इसके साथ ही इस पर भी जोर दिया जायेगा की आयात कम किया जाये| पीएलआई स्कीम (PLI Scheme) के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को पूरा पढ़े:

PLI scheme is approved for telecom sector, know what is PLI
PLI Scheme: 5G technology

भारत सरकार ने PLI Scheme को दी मंजूरी :

  • सरकार ने आत्म निर्भर भारत के लक्ष्य से एक और बड़ा निर्णय लेने का फैसला लिया है, जिससे अब भारत में भी संचार उपकरण के निर्माण (Manufacturing) किये जायेंगे, तथा उन उपकरणों को निर्मित कर अन्य देशो में भी निर्यात कर सकेंगे| इसके लिए सरकार ने एक योजना को मंजूरी दी हैं|
  • भारत सरकार ने बीते बुधवार को यानी की 18 फरवरी 2021 को पीएलआई स्कीम (PLI Scheme) की मंजूरी दे दी हैं, तथा यह मंजूरी टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए दी गयी हैं| तथा इस विषय की जानकारी भारत सरकार के वर्तमान मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने दी हैं|

रवि शंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) का बयान:

  1. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार ने आत्म निर्भर भारत (AtmaNirbhar Bharat) के तहत एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसमे की दूरसंचार उपकरण के निर्माण के लिए पी एल आई योजना को मंजूरी दी गयी|
  2. जिसके तहत भारतीय कम्पनियो को भी दूरसंचार उपकरण निर्माण करने के लिए एक बड़ा अवसर दिया जायेगा| ताकि वे भी दूरसंचार उपकरण का निर्माण करके उनको निर्यात कर पाए|

कितना बजट दिया गया है, इस स्कीम के लिए:

  • सरकार के वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा दी गयी जानकारी में बताया गया है, की इस स्कीम के लिए लगभग 12,915 रुपए की मजूरी दी गयी हैं| तथा यह मजूरी केवल दूरसंचार क्षेत्र के लिए जारी किया गया हैं|

कब किया जायेगा इसे लागू:

  1. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार इस बात की भी पुष्टि की गयी कि इस पीएलआई स्कीम को अप्रैल माह की 1 (1st April) तारीख से जारी किया जायेगा|
किन चीजों पर जोर दिया जायेगा:
  • इस स्कीम के अंतर्गत भारत में ही विनिर्माण पर अधिक जोर दिया जायेगा और इसके अलावा यह आत्मनिर्भर भारत (AtmaNirbhar Bharat) के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएगा|
  • इसके साथ ही इस स्कीम के तहत इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि विदेशो से आयात कम-से कम किये जाये|
  • तथा इस योजना के सहारे देश की कंपनियों को दूरसंचार उपकरण के निर्माण के लिए एक अवसर दिया जायेगा ताकि वे आने वाली टेक्नोलॉजी के अनुसार उपकरण बना पाए और उनका निर्यात भी कर पाए|

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